प्रश्न- माल एवं सेवा कर नेटवर्क के लक्षण बताइये।

अथवा
जी.एस.टी.एन. की क्या विशेषताएँ हैं? समझाइए।

उत्तर -

माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) के लक्षण निम्नलिखित हैं-

1. करदाताओं को सुविधा (Convenience for Taxpayers) - माल एवं सेवा कर नेटवर्क ने सेवाओं तथा तकनीकी उपकरणों की एक श्रृंखला तैयार की है जिससे करों का भुगतान करना एवं विवरणियों को फाइल करना सुविधाजनक होता है।

2. इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों की जाँच करना (Checking Input Tax Credit Claims) - इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों की जाँच माल एवं सेवा कर के मूल स्तम्भों में से एक है। इसके लिए व्यवसाय-से-व्यवसाय (बी 2 बी) बीजकों के आँकड़े अपलोड किये जाते हैं तथा इनका मिलान किया जाता है। करदाता द्वारा पोर्टल पर बीजक स्तरीय आँकड़ों को सीधे दर्ज किया जा सकता है। यदि बी 2 बी बीजकों की संख्या ज्यादा हो, तो वह माल एवं सेवा कर नेटवर्क द्वारा विकसित किए गये ऑफलाइन का उपयोग कर सकता है।

8. आँकड़ों के रखरखाव में मदद करना (Helps to maintain Data) - माल एवं सेवा कर नेटवर्क एक्सेल शीट के टेम्पलेट को पहले ही शुरू कर चुका है। इसमें करदाला बीजक स्तर पर व्यावसायिक आँकड़े रख सकते हैं। जी.एस.टी.आर.-1 का सृजन करने के लिए आँकड़ों को अपलोड करने हेतु टूल का कई बार उपयोग किया जा सकता है।

4. माल एवं सेवा कर सुविधाप्रदाताओं की सुविधा [Facility of GST Suvidha Providers (GSPs)] - ऐसे करदाता जिनके लाखों की संख्या में बीजक होते हैं तथा वे पूरे कार्यकरण को एक ही स्थान पर पूरा कराना चाहते हैं, उनके लिए माल एवं सेवा कर नेटवर्क ने जी.एस.टी. सुविधा प्रदाताओं का सूचीकरण किया है। ये माल एवं सेवा कर सुविधा प्रदाता निम्नांकित सेवाएँ देते हैं-

• लेखांकन सम्बन्धी सेवाएँ,
• स्कन्ध तथा समाधान सेवाएँ,
• माल एवं सेवा कर प्रणाली पर सीधे अपलोड करना।

5. माल एवं सेवा कर सामान्य पोर्टल (GST Common Portal) - माल एवं सेवा कर नेटवर्क द्वारा निर्मित एवं व्यवस्थित सामान्य पोर्टल सभी करदाताओं द्वारा विवरणी के एक भाग के रूप में फाइल किए गये बीजक स्तरीय आँकड़ों के आधार पर मिलान करता है। इस प्रकार का कार्य अन्तर्राज्यीय, आपूर्ति की दशा में भी होता है। एकीकृत माल एवं सेवा कर का दावा एवं इसके उपयोग का निस्तारण सामान्य माल एवं सेवा कर पोर्टल पर फाइल की गयी विवरणियों के आधार पर किया जाता है।.

6. केन्द्र एवं राज्यों के मध्य समझौता (Settlement between Centre and States) - माल एवं सेवा कर नेटवर्क करदाताओं की विवरणियों के आधार पर एकीकृत माल एवं सेवा कर सम्बन्धी सूचनाओं का रखरखाव करता है। इनका उपयोग केन्द्र एवं राज्यों के बीच कोषों के निस्तारण हेतु होता है।

7. करों का भुगतान (Payment of Taxes) - माल एवं सेवा कर पोर्टल पर बनाए गये सभी प्रकार के करों हेतु एक चालान का उपयोग करके करों का भुगतान होता है। करदाता के जी. एस. टी. आई. एन. नाम से चालान बनाया जाता है तथा करदाता के पास कर भुगतान के दो विकल्प होते हैं। वह 25 अधिकृत बैंकों की नेट-बैंकिंग सुविधा का उपयोग कर सकता है अथवा चालान को प्रिन्ट कर सकता है तथा काउन्टर पर भुगतान हेतु अधिकृत बैंक को जा सकता है। काउन्टर पर भुगतान एक माह में 10,000 ₹ तक हो सकता है। करदाता द्वारा एन.ई.एफ.टी./ आर.टी.जी.एस. का भी उपयोग कि जा सकता है।

8. विश्वसनीय राष्ट्रीय सूचना उपयोगिता [Trusted National Information Utility (NIU)] - माल एवं सेवा कर नेटवर्क एक विश्वस्व राष्ट्रीय सूचना उपयोगिता है। यह भारत में माल एवं सेवा कर के तीव्र कार्यकरण हेतु विश्वसनीय व प्रभावशाली संस्था है।

9. जटिल संव्यवहारों का निस्तारण करना (Handling Complex Transactions) - माल एवं सेवा कर एक गन्तव्य आधारित कर है। सरकारी स्तर (केन्द्र एवं विभिन्न राज्य) पर एकीकृत माल एवं सेवा कर (अन्तर्राज्यीय व्यापार हेतु) का समायोजन करना अति जटिल होता है, क्योंकि सम्पूर्ण भारत में बहुत ज्यादा लेनदेन होते हैं। राज्यों एवं केन्द्र के बीच एक तीव्र निस्तारण यान्त्रिकी तभी सफल हो सकती है जब सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी ढाँचा हो। इस कार्य में माल एवं सेवा कर नेटवर्क अत्यन्त सहायक है।

10. सभी सूचनाओं का सुरक्षित होना (All Information will be Secure) - सरकार का माल एवं सेवा कर नेटवर्क पर रणनीतिक नियंत्रण होने से सभी करदाताओं की सूचनाएँ गुप्त एवं सुरक्षित रहती है।

केन्द्रीय सरकार का बोर्ड के गठन, विशेष संकल्प व्यवस्था व अंशधारकों के साथ ठहराव, माल एवं सेवा कर नेटवर्क एवं अन्य राज्य सरकारों के मध्य होने वाले ठहरावों पर नियंत्रण रहता है।

11. व्ययों का विभाजन (Sharing of Expenses) - उपयोगकर्ता व्ययों का भुगतान पूरी तरह से सभी उपयोगकर्ताओं की ओर से केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा समान अनुपात में किया जाता है। राज्य के भाग के व्यक्तिगत राज्यों के अनुपात में राज्य में करदाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए विभाजित किया जाता है।

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